भारतीय शेअर बाजाराची आज बुधवारी उत्साहात सुरुवात झाली असून, Sensex **400 अंकांनी** वधारला आहे, तर Nifty ने **23,200** ची पातळी ओलांडली आहे. दरम्यान, UPI व्यवहारांच्या नियमावलीतील स्पष्टतेमुळे Paytm च्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे.
Nifty 50 ने **२३,११८** अंकांपर्यंत घसरण अनुभवल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात आज सावरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय आणि तीन मोठ्या IPO मुळे बाजारात गुंतवणुकीचा ओघ कसा राहील, याकडे सर...
सप्टेंबर २०२६ मध्ये WTO चे 'Goods Trade Barometer' १०२.० अंकांवर पोहोचले आहे. AI-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्समधील वाढत्या मागणीमुळे जागतिक व्यापार आता अधिक मजबूत झाला असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळणे गरजेचे झा...
भारतातील संघटित स्टाफिंग इंडस्ट्रीने नोकरी सेवांवरील GST दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असून, आगामी GST कौन्सिलची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
१५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जागतिक संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. ब्रेंट क्रूड **$१०७** च्या पुढे गेल्याने आणि अमेरिकन १०-वर्षीय बॉण्ड यील्ड **५%** पार केल्याने बाजारावर दबाव निर्माण झाला. Nifty 50 **२३,११८.६०** अंकांवर बंद झाला.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वेगाने होणाऱ्या विस्ताराला आता लगाम लागला आहे. वीज आणि पाण्याच्या अतिवापरामुळे स्थानिक जनता आणि प्रशासनाने विरोध केल्याने तब्बल **$130 अब्जांहून** अधिक किमतीचे डेटा सेंटर प्रकल्प रखडले आहे...
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) आता धाडींच्या (Raids) पारंपरिक पद्धतीऐवजी डिजिटल आणि रिस्क-बेस्ड नियमावलीकडे वळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे फूड अँड बेव्हरेज क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढणार आहे.
भारत सरकार युरोपियन युनियनसोबत (EU) एक महत्त्वाची चर्चा करत आहे. 'National Accreditation Board for Certification Bodies' (NABCB) ला अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे स्टील, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्रातील कंपन...
कॉमर्स मिनिस्टर पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे USTR Jamieson Greer ३० सप्टेंबर रोजी मिल्वॉकीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करणार आहेत. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असून, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या स्प...
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ताज्या रिपोर्टनुसार, जर व्यापार नियमांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर २०५० पर्यंत जागतिक GDP मध्ये **१०%** पर्यंत घसरण होऊ शकते. भू-राजकीय तणावामुळे होणारे व्यापारी निर्बंध अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताच्या मर्चेंडाइज एक्सपोर्टने (Merchandise Exports) **$४३.८१ अब्ज** चा टप्पा गाठला असून यात **२६.१२%** ची जबरदस्त वाढ झाली आहे. मात्र, जागतिक तणाव आणि अमेरिकेतील नवीन टॅरिफमुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारत आणि रशियाने २०३० पर्यंत **$१०० बिलियन** व्यापाराचे ध्येय ठेवले आहे, परंतु अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफ धोरणामुळे हे आव्हान कठीण होण्याची शक्यता आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे भारताची व्यापार तूट वाढत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या न...
अमेरिकेने टॅरिफ **50%** वरून **10%** वर आणल्यामुळे ऑगस्ट **2026** मध्ये भारतीय निर्यातीत **21.8%** ची दमदार वाढ झाली आहे. या सकारात्मक बदलामुळे इंजिनिअरिंग आणि टेक्सटाईल क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, FY27 पर्यंत फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) **4.3%** पर्यंत खाली आणणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) सध्या मेडिकल उपकरणांवर २० टक्के मार्जिनची मर्यादा घालू शकत नाही, कारण त्यांना तसा कायदेशीर अधिकार नाही. रुग्णांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, अद्याप कोणतेही ठोस धो...
हवामानातील 'El Niño' या भीषण बदलामुळे निन्ओ ३.४ इंडेक्स **२.५१°C** वर पोहोचला असून, मार्च २०२७ पर्यंत ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे मान्सूनवर परिणाम होऊन जागतिक अन्नधान्य किमतीत **१६%** वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, ज...
UNCCD च्या बैठकीत जागतिक दुष्काळ आराखड्यावर एकमत न झाल्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा वाजली आहे. एल निनो (El Niño) च्या प्रभावामुळे २०२७ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला **$९८६ अब्जांचे** नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या महागाईच्या भीतीने परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय सरकारी रोख्यांमधून (Government Securities) हात आखडता घेतला आहे. ९ ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत त्यांनी तब्बल **₹5,109.21 कोटी** बाहेर काढले आहेत.
केरळ सरकारने तिरुवनंतपुरममध्ये तीन दिवसांची राऊंडटेबल परिषद सुरू केली असून, २०२६-२७ च्या बजेटमधील ७३ मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर कमी होऊन **५%** वर आला आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या तरी, जागतिक दबावामुळे भारतीय शेअर बाजारात मात्र मोठी घसरण दिसून आली.