भारतातील कौटुंबिक खर्चाचे स्वरूप बदलत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आता भारतीय कुटुंबे त्यांच्या बजेटपैकी केवळ **३२.८२%** रक्कम अन्नावर खर्च करत असून, तब्बल **६७%** वाटा हा नॉन-फूड आणि सेवांवर खर्च होत आहे.
ICICI Bank च्या अहवालानुसार, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, व्यापार धोरणांमध्ये लगेच मोठे बदल होणार नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता डेटा सेंटर्सच्या नियमावलीवर आणि अमेरिके...
ब्राझीलमधील निवडणूक निकाल आणि इस्रायलमधील राजकीय पेचप्रसंगामुळे जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि त्याचा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
Savills च्या ताज्या अहवालानुसार, बेंगळुरू शहर २०३५ पर्यंत जागतिक स्तरावर विकासात अव्वल ठरणार आहे. Global Capability Centres (GCCs) चा वाढता विस्तार आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांमुळे हे शहर गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
तामिळनाडूने चालू आर्थिक वर्षासाठी **$72 अब्ज** निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य **$59 अब्ज** होते. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र लक्ष्य देऊन आणि पायाभूत सुविधा सुधारून राज्य सरकार आता स्थानिक लघु...
Asian Development Bank (ADB) ने पुद्दुचेरीच्या शहरी पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे **$139.55 दशलक्ष** (अंदाजे **₹1,175 कोटी**) कर्ज मंजूर केले आहे. या प्रकल्पात पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि डिसॅलिनेशन प्लांटचा समावेश अ...
BRICS+ देशांनी एक सामायिक चलन (Shared Currency) आणण्याचा विचार सध्या बाजूला ठेवला आहे. आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे आता हे राष्ट्र डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
Cyclone Arnab मुळे ओडिशामधील सात जिल्ह्यांमध्ये भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. जवळपास १,००० हून अधिक गावे संपर्कहीन झाली असून ३०,००० नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. रस्त्यांचे आणि पुलांचे झालेले नुकसान स्थानिक सप्लाय चेनवर परिणाम...
पश्चिम बंगालमधील कमी क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (CD Ratio) **५१.६%** इतका असून, तो राष्ट्रीय सरासरी **८०.१%** पेक्षा खूपच कमी आहे. राज्याला आर्थिक गती देण्यासाठी मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना आकर्षित करणे आणि जमीन संपादनाचे नियम स्थिर करणे...
Reserve Bank of India (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. FY26 मध्ये **१,८३९** नवीन प्रकल्पांसाठी तब्बल **₹५.६ लाख कोटींची** गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र कर विभागाने १९ ते २४ ऑक्टोबर दरम्यान United Spirits च्या कार्यालयांवर छापेमारी केली. स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय असल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून, गुंतवणूकदारांचे याकडे विशेष लक्ष आहे.
सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी मोठी बातमी! Tamil Nadu सरकारने स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या वयोमर्यादेत **५ वर्षांची** वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रियेतील विलंब लक्षात घेता हा दिलासा देण्यात आला आहे.
National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ने 8th Pay Commission कडे किमान वेतन **₹69,000** आणि **3.833** फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
DPIIT आणि ONDC ने 'DigiDukaan' उपक्रम लाँच केला असून, देशातील **1.4 कोटी** किराणा स्टोअर्सना डिजिटल प्रक्रियेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे एफएमसीजी (FMCG) सप्लाय चेनमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारताचा परकीय चलण साठा **$1.27 अब्जाने** कमी होऊन **$719.75 अब्जांवर** आला आहे. याचे मुख्य कारण सोन्याच्या मूल्यांकनातील बदल हे आहे. दुसरीकडे, बँकेचे कर्ज वाटप **18.2%** ने वाढले असून, ठेवींच्या वाढीचा वेग (**16.7%**)...
GAIL (India) ने त्यांच्या 'GAIL Gas' या उपकंपनीचा IPO आणण्याचा निर्णय घेतला असून, FY28 पर्यंत २५% हिस्सा विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासोबतच, कंपनीचा Q2 FY27 चा एकत्रित नेट प्रॉफिट **₹४,७२४ कोटी** वर पोहोचला आहे.
Reliance Industries ने दमदार तिमाही निकाल सादर केले आहेत. कंपनीचा नेट प्रॉफिट **34%** ने वाढून **₹29,550 कोटी** झाला असून, महसूल **₹3.62 लाख कोटीं**वर पोहोचला आहे.
सप्टेंबर २०२६ साठी AICPI-IW चा आकडा **१५५.५** वर पोहोचला आहे. जानेवारीत हा आकडा **१४८.६** होता. या निर्देशांकाचा थेट परिणाम देशातील १.१७ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीवर (DR) होणार आहे.
2026 मध्ये भारतीय कंपन्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पगारवाढीपेक्षा अंतर्गत पदोन्नतीवर (Internal Promotions) अधिक भर देत आहेत. प्रमोशनचा दर **11.1%** वर पोहोचला असून पगारवाढ **12%** च्या आसपास मर्यादित ठेवली आहे.
FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र संमिश्र दिसत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि क्रेडिट ग्रोथने वेग पकडला असला तरी, कमी होत असलेली मागणी आणि परकीय गुंतवणूकदारांची माघार चिंतेचा विषय ठरत आहे.