Srinagar मधील अपटाऊन भागात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली असून याचा फटका सुमारे **२ लाख** नागरिकांना बसत आहे. Doodh Ganga नदीच्या प्रवाहातील बदल आणि हवामानातील अस्थिरतेमुळे पाणी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
भारतात दरवर्षी **₹1.5 लाख कोटींपेक्षा** अधिक किमतीचा शेतीमाल नासाडीमुळे वाया जातो. केवळ **17%** शेतीमाल प्रक्रिया (Processing) केला जातो. मान्सूनमधील **12.6%** तूट आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला असून, *...
ब्राझील सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत कामाचे तास ४४ वरून ४० वर आणले आहेत. या निर्णयाचा फटका ३ कोटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, पगार कपात न करता ही अंमलबजावणी होणार आहे. रिटेल आणि सर्व्हिस सेक्टरमधील कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा दबाव वाढण्...
अमेरिकन शेअर बाजारात या आठवड्यात मोठी विक्री झाली आहे. AI इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फायद्यावर गुंतवणूकदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे टेक शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. त्यासोबतच वाढते क्रूड ऑईलचे दर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज...
The Lancet Commission च्या नवीन अहवालात हवामान बदल आणि AI सारख्या १७ जागतिक धोक्यांचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतात याचा थेट परिणाम अन्नाच्या वाढत्या किमतींवर (Food Inflation) होत असून, गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारतीय शेअर बाजारात सध्या तेजीला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. परकीय गुंतवणूकदारांच्या (FII) जोरदार विक्रीमुळे बाजाराची हालचाल मर्यादित राहिली आहे. मात्र, Nifty 50 कंपन्यांचा नफा **22%** ने वाढण्याची शक्यता असल्याने, टेलिकॉम क्षेत्राकडे गुं...
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये अमेरिकन सरकारची बजेट तूट (Budget Deficit) **$1.99 ट्रिलियनवर** पोहोचली असून, ही गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तूट आहे. सरकारी कर्जावरील वाढते व्याज (I...
भारतीय कंपन्यांच्या कमाईबाबतचे चित्र काहीसे धूसर झाले असून, तज्ज्ञांनी FY27 साठीचा नफ्याचा ग्रोथ रेट **१६.५%** वरून थेट **९.२%** पर्यंत खाली आणला आहे. जागतिक तणाव आणि वाढत्या खर्चामुळे ही घट झाली असली तरी, रियल इस्टेट क्षेत्र मात्र अजूनह...
भारताच्या परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) मोठी वाढ झाली असून, पहिल्या तिमाहीत **$३०.६६ अब्ज** डॉलर्सची गुंतवणूक आली आहे. यामध्ये तामिळनाडूने महाराष्ट्राला मागे टाकत आघाडी घेतली आहे, तर सिंगापूर आणि अमेरिकेला मागे टाकत जपान गुंतवणुकीचा मुख्य स...
NITI Aayog च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी Long-Term Capital Gains (LTCG) टॅक्स आणि देशाच्या आर्थिक वाढीवर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. भारताचे २०४७ चे व्हिजन साध्य करण्यासाठी शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये गुंतवणूक वाढवण्याव...
भारताच्या 'PM Internship Scheme' मुळे कॉर्पोरेट जगतात शैक्षणिक कौशल्ये आणि AI नोकऱ्यांमधील दरी भरून निघण्यास मदत होत आहे. फ्रेशर्सना कामाच्या ठिकाणीच ट्रेनिंग देऊन कंपन्या आपला मोठा खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारत आता आरोग्य आणि शुद्ध पाणी यांसारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे केवळ कल्याणकारी योजना म्हणून नाही, तर उत्पादकता वाढवण्याचे साधन म्हणून पाहत आहे. Jal Jeevan Mission आणि Anaemia Mukht Bharat सारखे उपक्रम दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी महत...
सरकारने MSME क्षेत्रातील पेमेंटच्या रखडलेल्या प्रकरणांवर उपाय म्हणून 'MSMED Amendment Act 2026' जाहीर केला आहे. याद्वारे आता **१५ लाख कोटी** रुपयांचे अडकलेले भांडवल मुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
२०४५ ची विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताला पुढील दोन दशके **८-९%** चा आर्थिक विकासदर राखणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार आता GDP मोजण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल करणार असून, **२०२८-२९** पर्यंत नवीन निकष लागू केले जाणार आहेत.
सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी इथेनॉल खरेदीच्या निविदांमधून ऊसाचा रस आणि सिरपवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत साखरेचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
भारत आणि अबु धाबी यांनी प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थकेअरला प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. या धोरणामुळे २०५० पर्यंत भारताच्या GDP मध्ये ९.८ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता FMCG, रिटेल आणि इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कार्यपद्ध...
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) २० ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या मार्केटमध्ये उत्पादने 'झिरो-ड्युटी'वर विकता येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबरमध्ये कॅनडा दौऱ्यावर जात आहेत, तर भारताने मालदीवसाठी **₹3,000 कोटींच्या** करन्सी स्वॅपला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, चीनच्या १४ महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावरील नवीन निर्यात निर्बंधांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या सप्ला...
२०२६ मध्ये भारतातील कंपन्यांमधील सरासरी अट्रिशन रेट (Attrition Rate) वाढून **१८%** वर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा **१६.२%** होता. कुशल कामगारांसाठी सुरू असलेल्या या स्पर्धेमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार असून, त्याचा थेट फटका प्रॉफिट म...
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारी संबंध आता अधिक दृढ होणार आहेत. दोन्ही देशांनी वर्षअखेरीस एक महत्त्वाचा व्यापारी करार पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार C$७० अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.