National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ने 8th Pay Commission कडे किमान वेतन **₹69,000** आणि **3.833** फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे नेमकी मागणी?
National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ने ८ व्या वेतन आयोगाकडे (8th Central Pay Commission) आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये किमान मासिक वेतन ₹69,000 आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.833 पट असावा, असा प्रस्ताव दिला आहे. वाढती महागाई आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरूप पाहता या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
इतर महत्त्वाच्या शिफारसी:
- वार्षिक वेतन वाढीचा दर (Annual Increment Rate) 3% वरून 6% करण्याची मागणी.
- किमान आर्थिक लाभ ₹10,000 मिळावा.
- कर्मचाऱ्यांच्या करिअरमध्ये किमान 5 बढत्या (Promotions) अनिवार्य असाव्यात.
- निवृत्ती वेतन (Pension) हे शेवटच्या पगाराच्या 67% असावे.
- महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 25% वर पोहोचल्यावर तो मूळ पगारात आपोआप विलीन करावा.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा देशाच्या एकूण खर्चाचा मोठा भाग असतो. जर या मागण्या मान्य झाल्या, तर देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आल्यास बाजारात उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढू शकते, परंतु सरकारचे 'रेव्हेन्यू एक्स्पेंडिचर' वाढल्यामुळे बजेटमधील तरतुदींचे संतुलन साधणे अर्थ मंत्रालयासाठी एक आव्हान ठरेल.
सध्या वेतन आयोग या मागण्यांची सरकारची आर्थिक क्षमता आणि बजेट यानुसार पडताळणी करत आहे. सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील या संघर्षावर आता गुंतवणूकदारांचेही लक्ष लागले आहे.