तामिळनाडूने चालू आर्थिक वर्षासाठी **$72 अब्ज** निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य **$59 अब्ज** होते. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र लक्ष्य देऊन आणि पायाभूत सुविधा सुधारून राज्य सरकार आता स्थानिक लघु उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणार आहे.
तामिळनाडू सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक नवी रणनीती आखली असून, या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस $72 अब्ज मर्चेंडाइज एक्सपोर्टचा (Merchandise Export) टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मागील वर्षी ही आकडेवारी $59 अब्ज होती. या ध्येयासाठी राज्य सरकारने एकात्मिक धोरणाऐवजी प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र लक्ष्य (District-wise targets) दिले आहे. विशेष म्हणजे, कांचीपुरम (Kancheepuram) शहराला आता एक मुख्य 'निर्यात हब' म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि लघु उद्योगांना बळ
स्थानिक निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार आता राज्यभरात टेस्टिंग सुविधांचे (Testing Facilities) आधुनिकीकरण करत आहे. अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आंतरराष्ट्रीय मानकांमुळे जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण जाते. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार एक विशेष 'फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट फॅसिलिटेशन सेल' (FTA Facilitation Cell) सुरू करत आहे.
या सेलमुळे स्थानिक कारागीर आणि व्यावसायिकांना जागतिक व्यापार करारांचा वापर कसा करायचा, याचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. तसेच, शिपिंग आणि कागदपत्रांच्या कटकटी कमी करून शेतकऱ्यांना आणि लघु उत्पादकांना थेट जागतिक सप्लाय चेनमध्ये सामील करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ही एक मोठी संधी आहे. तामिळनाडू आधीच ऑटोमोबाईल, टेक्स्टाईल्स, लेदर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र आहे. आता जिल्ह्यांच्या पातळीवर औद्योगिक विकासाचे विकेंद्रीकरण केल्याने आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, जागतिक स्तरावरील मागणी, शिपिंगचे वाढते दर आणि भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical stability) हे या उद्दिष्टासमोर मोठे आव्हान आहे. जर अमेरिका आणि युरोपमधील ग्राहकांची मागणी घटली, तर या लक्ष्यापर्यंत पोहोचणे आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे, आगामी तिमाहींमधील ट्रेड डेटा आणि नवीन सुविधांचा वापर यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.