FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र संमिश्र दिसत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि क्रेडिट ग्रोथने वेग पकडला असला तरी, कमी होत असलेली मागणी आणि परकीय गुंतवणूकदारांची माघार चिंतेचा विषय ठरत आहे.
औद्योगिक आघाडीवर सकारात्मक चित्र\n\nFY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय औद्योगिक क्षेत्राने दमदार कामगिरी नोंदवली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि क्रेडिट ग्रोथच्या जोरावर अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील रिटेल विक्रीने विक्रमी टप्पा गाठला असून, औद्योगिक उत्पादनाचा आलेख समाधानकारक आहे.\n\n### मागणीत घट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आव्हान\n\nएकीकडे औद्योगिक क्षेत्र मजबूत दिसत असले तरी, ग्राहकांच्या मागणीत मात्र घट दिसून येत आहे. सण-उत्सवाच्या काळात काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, खासगी वापराचा कल मंदावत आहे. GST स्ट्रक्चरमधील बदलांचा परिणाम आता कमी होऊ लागला असून, UPI व्यवहारांच्या गतीमध्येही थोडी शिथिलता आली आहे. तसेच, मान्सूनच्या लहरीपणामुळे ग्रामीण मागणीवर दबाव वाढला आहे.\n\n### सरकारी तिजोरी आणि FISCAL DEFICIT चे टेन्शन\n\nसरकारसाठी सध्या तारेवरची कसरत सुरू आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स संकलनात २०% ची भरघोस वाढ झाली असली, तरी इनडायरेक्ट टॅक्सचे चित्र तितकेसे उत्साहवर्धक नाही. त्यातच फूड आणि फर्टिलायझर सबसिडीवरील खर्च वाढल्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत सरकारी तिजोरीवर ताण वाढला असून Fiscal Deficit चे लक्ष्य गाठणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.\n\n### परकीय गुंतवणूक आणि RBI ची भूमिका\n\nजागतिक बाजारपेठेतील बॉण्ड यील्ड वाढल्यामुळे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय बाजारातून $१३.६ बिलियन इतकी मोठी रक्कम काढून घेतली आहे. अशा परिस्थितीत महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) अत्यंत सावध पावले उचलत आहे. २०२८ पर्यंत पॉझिटिव्ह रिअल इंटरेस्ट रेट कायम ठेवण्यासाठी व्याजाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
