ICICI Bank च्या अहवालानुसार, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, व्यापार धोरणांमध्ये लगेच मोठे बदल होणार नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता डेटा सेंटर्सच्या नियमावलीवर आणि अमेरिकेच्या 'डेट सीलिंग' वादावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
ICICI Bank च्या ताज्या अहवालानुसार, आगामी मिड-टर्म निवडणुकीत अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असण्याची शक्यता 63% आहे. हाऊसमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाची सत्ता येण्याची शक्यता 90.9% आणि सिनेटमध्ये 64% इतकी वर्तवण्यात आली आहे. या राजकीय बदलामुळे वॉशिंग्टनमधील समीकरणे बदलतील, परंतु भारतीय गुंतवणूकदारांनी व्यापार धोरणांमध्ये त्वरित मोठ्या बदलाची अपेक्षा ठेवू नये.
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींकडे असलेले 'व्हेटो पॉवर' आणि कार्यकारी अधिकार एक संरक्षक कवच म्हणून काम करतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांमध्ये होणारे बदल लगेच अंमलात येणे कठीण आहे. त्यामुळे, भारतीय कंपन्यांनी धोरणात्मक बदलांपेक्षा प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी तयार राहावे.
डेटा सेंटर आणि पर्यावरणाचे संकट
सध्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात डेटा सेंटर्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (AI) होणारी गुंतवणूक वाढत असली, तरी आता यावर पर्यावरणीय निर्बंधांची टांगती तलवार आहे. या केंद्रांकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारा वीज आणि पाण्याचा वापर चिंतेचा विषय ठरत आहे. डेटा नुसार, स्विंग स्टेट्समध्ये केवळ 15% डेटा सेंटर क्षमता आहे, त्यामुळे स्थानिक निकालांचा पायाभूत सुविधांवर मर्यादित परिणाम होईल. मात्र, भविष्यात 'सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स'मुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
अमेरिकेचे वाढते कर्ज आणि बाजारातील अस्थिरता
केवळ व्यापारच नाही, तर अमेरिकेची आर्थिक स्थितीही चिंतेची बाब आहे. अमेरिकेवरील सरकारी कर्ज $40 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले असून, त्याची मर्यादा $41.1 ट्रिलियन आहे. 'डेट सीलिंग'वरून होणारे राजकीय वाद जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण करू शकतात. भारतीय कंपन्यांनी या व्यापक आर्थिक अनिश्चिततेवर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.