2026 मध्ये भारतीय कंपन्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पगारवाढीपेक्षा अंतर्गत पदोन्नतीवर (Internal Promotions) अधिक भर देत आहेत. प्रमोशनचा दर **11.1%** वर पोहोचला असून पगारवाढ **12%** च्या आसपास मर्यादित ठेवली आहे.
खर्चावर नियंत्रण आणि रणनीती
कॉर्पोरेट इंडिया सध्या आपल्या वर्कफोर्स मॅनेजमेंटमध्ये मोठा बदल करत आहे. Aon च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2026 मध्ये कंपन्यांमधील प्रमोशनचा दर वाढून 11.1% झाला आहे, जो गेल्या वर्षी 10.4% होता. पगारवाढीवर अधिक खर्च करण्याऐवजी जुन्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्या जबाबदाऱ्या देऊन त्यांना प्रमोट करणे कंपन्यांना फायदेशीर ठरत आहे. यामुळे भरतीचा खर्च (Recruitment Costs) आणि ऑनबोर्डिंगचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे (Impact on Investors)
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, सर्व्हिस सेक्टरमधील कंपन्यांसाठी 'एम्प्लॉयी कॉस्ट' हा एक मोठा भाग असतो. नवीन भरती करताना होणारा खर्च टाळून अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनाच प्रोत्साहन दिल्याने कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत होते. पगारवाढीचा दर 12% च्या आसपास स्थिर ठेवल्याने कंपन्यांचा 'बेस पेरोल' मर्यादित राहतो.
एआयचा (AI) प्रभाव आणि बदलती कार्यसंस्कृती
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वापरामुळे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरमध्येही बदल होत आहेत. आता केवळ अनुभवावर आधारित पदोन्नती न देता, तंत्रज्ञान आणि स्पेशलाइज्ड स्किल्सना महत्त्व दिले जात आहे. यामुळे पारंपरिक 'टॅलेंट पिरॅमिड' सपाट होत असून कंपन्या आता अधिक कार्यक्षम आणि 'लीन' (Lean) मॉडेलकडे वळत आहेत.
आगामी काळात, कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना किती वेगाने 'अपस्किल' (Upskill) करतात आणि कामाचा ताण कमी ठेवून उत्पादकता कशी टिकवतात, यावरच त्यांचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी तिमाही निकालांमध्ये 'एम्प्लॉयी कॉस्ट-टू-रेव्हेन्यू' (Employee cost-to-revenue ratio) तपासून कंपन्या किती कार्यक्षमतेने काम करत आहेत, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.