पश्चिम बंगालमधील कमी क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (CD Ratio) **५१.६%** इतका असून, तो राष्ट्रीय सरासरी **८०.१%** पेक्षा खूपच कमी आहे. राज्याला आर्थिक गती देण्यासाठी मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना आकर्षित करणे आणि जमीन संपादनाचे नियम स्थिर करणे गरजेचे असल्याचे Niti Aayog ने म्हटले आहे.
आर्थिक स्थिती आणि वास्तव
Niti Aayog ने पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक परिसंस्थेवर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याचा क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशो ५१.६% आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी ८०.१% च्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यातील बँकांकडे असलेल्या ठेवींमधून होणारे कर्जवाटप इतर राज्यांमध्ये वळवले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर उद्योगांना पुरेसा निधी मिळत नाहीये.
विकासाचा रोडमॅप
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, राज्याला आता 'अँकर टेनंट्स' (मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या) आकर्षित करण्याची गरज आहे. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये प्रति लाख लोकसंख्येमागे केवळ १० नोंदणीकृत कारखाने आहेत, तर राष्ट्रीय सरासरी १८ आहे. इंडस्ट्रियल पार्क्स आणि खोल समुद्रातील बंदरांच्या निर्मितीमुळे राज्याची ही आकडेवारी सुधारू शकते.
गुंतवणुकीपुढील आव्हाने
गुंतवणूकदारांमध्ये अद्याप सावधगिरीचे वातावरण आहे. सिंगूरसारख्या जुन्या प्रकरणांमुळे जमीन संपादनाच्या मुद्द्यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत आहे. जर राज्य सरकारला दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करायचे असेल, तर त्यांना जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत आणि औद्योगिक धोरणांबाबत स्पष्ट व वादमुक्त नियमावली द्यावी लागेल. जीएसटी सवलती आणि वीज शुल्कात कपात यांसारख्या धोरणात्मक निर्णयांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.