BRICS+ देशांनी एक सामायिक चलन (Shared Currency) आणण्याचा विचार सध्या बाजूला ठेवला आहे. आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे आता हे राष्ट्र डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
BRICS+ गटाने एका सामायिक चलनाचे स्वप्न सध्या तरी सोडले असल्याचे संकेत दिले आहेत. 'BRICS+ Thinking' या पॉलिसी ग्रुपच्या अहवालानुसार, सदस्य देशांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये भिन्नता असल्याने आणि महागाई व व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकार सोडून देणे कोणत्याही देशाला सध्या शक्य नाही. त्यामुळे, एकच चलन आणणे हे एक मोठे आणि कठीण आर्थिक आव्हान ठरत आहे.
आता फोकस कशावर?
आता या गटाने 'युनिफाइड क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट मेकॅनिझम'वर काम सुरू केले आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट सदस्य देशांच्या बँकिंग प्रणालींना डिजिटल पुलाद्वारे (Digital Bridge) जोडणे हे आहे. यामुळे अमेरिकन डॉलरचा मध्यस्थ म्हणून वापर न करता व्यापार करणे सोपे आणि स्वस्त होणार आहे. रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर, डॉलरच्या प्रभावापासून दूर जाण्यासाठी ही एक महत्त्वाची रणनीती मानली जात आहे.
भारताची भूमिका आणि आव्हाने
भारताने सुरुवातीपासूनच स्वतःच्या चलनात व्यापार करण्याला (Local Currency Trade) प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये भारताची UPI प्रणाली इतर देशांच्या यंत्रणेशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, या प्रवासात अनेक अडथळे आहेत. अमेरिकेने डॉलरपासून दूर जाणाऱ्या देशांवर १००% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या देशांमधील सेंट्रल बँकांचे अहवाल आणि व्यापार व्यवहारांच्या डेटावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.