ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारताचा परकीय चलण साठा **$1.27 अब्जाने** कमी होऊन **$719.75 अब्जांवर** आला आहे. याचे मुख्य कारण सोन्याच्या मूल्यांकनातील बदल हे आहे. दुसरीकडे, बँकेचे कर्ज वाटप **18.2%** ने वाढले असून, ठेवींच्या वाढीचा वेग (**16.7%**) त्या तुलनेत कमी आहे.
परकीय चलन साठ्याची स्थिती
ऑक्टोबर 23, 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा एकूण फॉरेक्स साठा $719.75 अब्जांवर मर्यादित राहिला. हा $1.27 अब्जांचा घसरणा मुख्यत्वे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सुवर्ण साठ्याच्या मूल्यांकनातील बदलांमुळे झाला आहे. आठवडाभरात सोन्याच्या मूल्यांकनात $2.65 अब्जांची घट नोंदवली गेली, तर दुसरीकडे परकीय चलन मालमत्तेत $1.358 अब्जांची वाढ झाल्याने साठ्याला काहीसा आधार मिळाला.
बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाचा वेग
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेकडे वळले आहे. ऑक्टोबर 15, 2026 पर्यंत, भारतातील थकीत बँक कर्ज (Outstanding Credit) 18.2% ने वाढून ₹227.43 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. वाढत्या आर्थिक घडामोडी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राची भांडवलाची गरज यामुळे कर्जाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'क्रेडिट-डिपॉझिट' गॅप. ठेवींचा वाढीचा वेग 16.7% राहून तो ₹278.76 लाख कोटींवर आला आहे. जेव्हा कर्जाची वाढ ठेवींच्या तुलनेत वेगाने होते, तेव्हा बँकांना लिक्विडिटी मॅनेजमेंटमध्ये अडचणी येतात. यामुळे बँकांना अधिक व्याजदर देऊन ठेवी आकर्षित कराव्या लागतील, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या Net Interest Margins (NIMs) वर होऊ शकतो आणि नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
लिक्विडिटीवर RBI ची नजर
देशातील मनी सप्लाय (M3) 16% ने वाढला आहे, जो मागील वर्षीच्या 9.2% च्या तुलनेत खूप जास्त आहे. वाढती कर्जाची मागणी आणि लिक्विडिटीचा हा वाढता वेग पाहता, रिझर्व्ह बँक आगामी काळात आर्थिक वाढ आणि महागाई यांच्यात समतोल राखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची शक्यता आहे. शेअरधारकांनी बँकांच्या आगामी तिमाही निकालांमध्ये 'क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो'कडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.