भारतातील कौटुंबिक खर्चाचे स्वरूप बदलत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आता भारतीय कुटुंबे त्यांच्या बजेटपैकी केवळ **३२.८२%** रक्कम अन्नावर खर्च करत असून, तब्बल **६७%** वाटा हा नॉन-फूड आणि सेवांवर खर्च होत आहे.
भारतीय ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल दिसून येत आहे. 'हाऊसहोल्ड कन्झम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्व्हे २०२३-२४' च्या अहवालानुसार, पारंपरिक अन्नधान्यावरील खर्च कमी होऊन तो ३२.८२% वर आला आहे. याउलट, बिगर-खाद्य वस्तू आणि सेवांवर होणारा खर्च ६७% पर्यंत पोहोचला आहे. हा ट्रेंड शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्पष्टपणे दिसत आहे.\n\n### आहाराच्या सवयींत बदल\nआता भारतीय थाळीमध्ये धान्याऐवजी प्रथिनेयुक्त (Protein-rich) पदार्थांना आणि फळांना अधिक पसंती दिली जात आहे. मात्र, हा कल सर्वत्र एकसारखा नाही. उदाहरणादाखल, झारखंडमधील कुटुंबे त्यांच्या अन्न बजेटपैकी ३८.६% वाटा धान्यावर खर्च करतात, तर हरियाणामध्ये दुग्धजन्य पदार्थांवर २८.६% खर्च होतो. सिक्कीम आणि ओडिशामध्येही प्रथिनांच्या खर्चात मोठी तफावत दिसून येते.\n\n### गुंतवणुकीसाठी काय महत्त्वाचे?\nघरातील व्यक्तींच्या वयानुसारही खर्चाचे स्वरूप बदलते. घरातील ज्येष्ठ नागरिक ताजी उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर अधिक खर्च करतात, तर लहान मुलांच्या कुटुंबात पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नाला अधिक मागणी आहे. यामुळे FMCG कंपन्यांना आता 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' धोरण बदलून प्रादेशिक आवडीनुसार उत्पादने डिझाइन करावी लागणार आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची सूचना आहे. ज्या कंपन्या जीवनशैलीशी संबंधित उत्पादने, आरोग्य आणि सुविधा सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी पुढील काळात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये स्थानिक गरजांचा विचार करून बदल करावे लागतील.