India's Union Cabinet ने पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि कल्याणकारी योजनांसाठी **₹1.28 लाख कोटींहून** अधिक रकमेच्या एका मोठ्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या पॅकेजमुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होणार असून, ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारणार आहेत,...
Read More
आर्थिक वर्ष 2026 च्या शेवटी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत विरोधाभास दिसून येतोय. देशांतर्गत मागणीमुळे आयात वाढली, ज्यामुळे व्यापारी तूट (Trade Deficit) **333.2 अब्ज डॉलरपर्यंत** पोहोचली. मात्र, कमी पावसाचा अंदाज ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि खर्...
Read More
अमेरिकेने भारताला रशियन क्रूड ऑइल (Crude Oil) आयात करण्याची मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार, भारत आता **मे 16, 2026** पर्यंत रशियन तेल खरेदी करू शकेल. यामुळे पुरवठ्याच्या चिंतेतून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
Read More
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) आज भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये **₹13,000 कोटींचा** सॉव्हरिन मेरीटाईम फंड (Sovereign Maritime Fund) स्थापन करणे, पंतप्रधान ग्राम सडक...
Read More
भारतातील Q4 FY26 निकालांचे सत्र सुरु झाले आहे. Infosys, HCL Technologies, Axis Bank आणि Reliance Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांची बारीक नजर आहे. आर्थिक अनिश्चितता आणि AI चा वाढता प्रभाव या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांकडून म...
Read More
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या काही 'व्हॅल्यू गॅप्स' (Value Gaps) आणि धोक्यांचे संकेत देत आहे. ग्वाअर गम (Guar Gum) निर्यातीत देशांतर्गत मूल्यवर्धनाची संधी गमावली जात आहे, तर मर्यादित उच्च उत्पन्न गटावर आधारित लक्झरी रिटेल (Luxury Retail) क्...
Read More
भारताचा व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती (OSH) Code, **2020** आता लागू झाला आहे. हा Code **13** जुने कामगार कायदे एकत्र करून एकच कायदा बनवतो. याचा उद्देश अनुपालन (Compliance) सोपे करणे आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवणे हा...
Read More
आर्थिक वर्ष **2026-27** (FY27) मध्ये भारतीय बाजारात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विशेषतः डेरिव्हेटिव्ह्ज (Derivatives) मार्केटवरील Securities Transaction Tax (STT) मध्ये मोठी वाढ आणि RBI व SEBI कडून येणारे नवे, कडक नियम यामुळे ट्रेडर्सच्या नफ...
Read More