भारताच्या परकीय चलन स्वॅप फॅसिलिटीने जून महिन्यापासून आतापर्यंत तब्बल $40.82 अब्ज इतके इनफ्लो आकर्षित केले आहेत, यात FCNR(B) डिपॉझिट्सचा वाटा सर्वाधिक आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, देशाचे परकीय चलन साठे आणि भुगतान संतुलन (Balance of Payments) मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ही योजना सुरू केली होती.
RBI च्या स्वॅप फॅसिलिटीचा मोठा यश
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जाहीर केल्यानुसार, जून 2026 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या परकीय चलन स्वॅप फॅसिलिटीने 31 जुलैपर्यंत $40.82 अब्ज इतकी रक्कम यशस्वीपणे आकर्षित केली आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलासारख्या आवश्यक आयातीचा वाढता खर्च लक्षात घेता, देशाच्या भुगतान संतुलनाला (Balance of Payments) बळ देण्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीत परकीय चलन वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.
FCNR(B) डिपॉझिट्सचा मोठा वाटा
या एकूण रकमेत फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) डिपॉझिट्स, ज्यांना FCNR(B) डिपॉझिट्स म्हणून ओळखले जाते, त्यांचा वाटा सर्वाधिक राहिला. यातून $36.725 अब्ज इतके इनफ्लो आले. हे डिपॉझिट्स अनिवासी भारतीयांकडून परकीय चलनात जमा केले जातात, ज्यामुळे बँकांना त्यांच्या डॉलर लिक्विडिटीमध्ये वाढ करण्यास मदत होते. याशिवाय, ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोर्रोईंग्ज (Overseas Foreign Currency Borrowings) मधून $2.575 अब्ज आणि एक्सटर्नल कमर्शिअल बोर्रोईंग्ज (External Commercial Borrowings) मधून $1.516 अब्ज इतकी रक्कम जमा झाली आहे.
बाजारातील अंदाजात वाढ
या मजबूत प्रतिसादानंतर, एसबीआय रिसर्च (SBI Research) सह इतर संशोधन विश्लेषकांनी या विंडोजद्वारे होणाऱ्या एकूण इनफ्लोसाठीचे त्यांचे अंदाज सुधारले आहेत. नवीन अंदाजानुसार, एकूण इनफ्लो $80 ते $85 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यात एकट्या FCNR(B) डिपॉझिट्सचा वाटा $65 ते $70 अब्ज असू शकतो. बँकांनी कन्सेशनल स्वॅप विंडोचा (Concessional Swap Window) लाभ घेण्यासाठी ठेवीदार आणि कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्यात सातत्यपूर्ण यश मिळवल्याचे यातून दिसून येते.
बँकांसाठी महत्त्वाची भूमिका
मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या फंड्सना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या विस्तृत शाखा नेटवर्कचा वापर करत सर्वाधिक सक्रिय सहभाग घेतला. एचएसबीसी (HSBC) सारख्या आंतरराष्ट्रीय बँकांनीही या जमवाजमवीत मोठे योगदान दिले आहे. स्वॅप फॅसिलिटीमुळे बँकांसाठी परकीय चलन उभारणे स्वस्त झाले आहे, कारण चलन दरातील चढ-उतारांपासून बचावासाठी (Hedging) लागणारा खर्च कमी झाला आहे. यामुळे बँका आणि कंपन्यांसाठी परदेशातून निधी उभारणे अधिक आकर्षक झाले आहे.
महत्त्वाच्या तारखा आणि लक्षणीय बाबी
ही फॅसिलिटी विशिष्ट साधनांसाठी खुली आहे, परंतु अंतिम मुदती भिन्न आहेत. नवीन FCNR(B) डिपॉझिट्ससाठीची विंडो 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत खुली आहे, तर ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोर्रोईंग्ज आणि एक्सटर्नल कमर्शिअल बोर्रोईंग्जसाठीची विंडो 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत खुली राहील. गुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांसाठी या तारखा महत्त्वाच्या आहेत, कारण अंतिम मुदती जवळ येत असताना इनफ्लोचा वेग बदलू शकतो. जागतिक आर्थिक तणावाच्या काळात भारताच्या बाह्य खात्यांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची ही गती कायम राखण्याची क्षमता आगामी महिन्यांमध्ये लिक्विडिटी (Liquidity) ताकदीचे महत्त्वाचे निर्देशक ठरेल.