केंद्र सरकारने देशातील सात पूरग्रस्त राज्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ₹2,117.85 कोटी SDRF (State Disaster Response Fund) मधून वितरीत केले असून, यामुळे पूरग्रस्त भागातील मदत आणि बचाव कार्यांना गती मिळणार आहे. ही रक्कम आगाऊ हप्ता आणि दुसऱ्या हप्त्याच्या स्वरूपात देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे ₹2,117 कोटी SDRF वाटप
देशातील सात राज्ये सध्या अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुराच्या तडाख्यात आहेत. या राज्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने SDRF (State Disaster Response Fund) मधून ₹2,117.85 कोटी मंजूर केले आहेत. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी आपत्कालीन मदत, बचाव आणि पुनर्वसन कार्यांसाठी राज्यांना हा निधी दिला जातो.
राज्यांना मिळालेल्या निधीचा तपशील
या निधीचे वाटप दोन प्रकारे करण्यात आले आहे. ज्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच आपत्कालीन व्यवस्थापन सुरू आहे, त्यांना SDRF अंतर्गत दुसरा हप्ता दिला गेला आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेशाला ₹193.95 कोटी आणि ओडिशाला ₹500 कोटी मिळाले आहेत.
तसेच, चार राज्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करताच पहिला हप्ता आगाऊ मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये आसामला ₹379.35 कोटी, गुजरात आणि महाराष्ट्राला प्रत्येकी ₹500 कोटी, तर अरुणाचल प्रदेशाला ₹44.55 कोटी देण्यात आले आहेत.
आर्थिक व्यवस्थेवर आणि मदतीवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण या निधीमुळे पूरस्थितीमुळे झालेल्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि शेतीतील हानीमुळे होणारे तात्काळ आर्थिक अडथळे कमी होण्यास मदत होईल. गुजरात, महाराष्ट्र आणि आसामसारख्या औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील बाधित भागांमध्ये वाहतूक, वीजपुरवठा आणि दळणवळण व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी वेळेवर निधी मिळणे आवश्यक आहे. अशा मदतीला विलंब झाल्यास स्थानिक व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम होऊन दुरुस्तीचा खर्च वाढू शकतो.
पुढील आढावा आणि मदत
केंद्र सरकार बाधित राज्यांच्या प्रशासनासोबत मिळून नुकसानीचा आढावा घेत आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये नुकसानीची व्याप्ती तपासण्यासाठी केंद्रीय आंतर-मंत्रालयीन टीम पाठवण्यात आली आहे. तसेच, नागालँडच्या विनंतीवरून तिथेही अशाच प्रकारची तपासणी टीम पाठवली जात आहे. या निधीचे व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीचा वेग यावर या भागांची आर्थिक पुनर्बांधणी अवलंबून असेल. मान्सूनचा काळ सुरू असल्याने, कंपन्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान आणि विमा दाव्यांसारख्या पुढील घडामोडींवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.