आंध्र प्रदेशाने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत दमदार कामगिरी केली आहे. राज्यात जीएसटी (GST) कलेक्शनमध्ये तब्बल **२१%** वाढ नोंदवण्यात आली असून, हे आकडे **₹१३,२८३ कोटींवर** पोहोचले आहेत. विशेष म्हणजे, ही वाढ राष्ट्रीय सरासरी **१७%** पेक्षा जास्त आहे.
आंध्र प्रदेशाचे दमदार आर्थिक प्रदर्शन
आंध्र प्रदेशने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत (जुलै २०२६ पर्यंत) वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनात उल्लेखनीय वाढ साधली आहे. या काळात नेट जीएसटी कलेक्शन ₹१३,२८३ कोटी झाले आहे, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ₹१०,९९३ कोटी होते. ही २१% वाढ राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरी १७% वाढीपेक्षा खूपच जास्त आहे, जी राज्याच्या महसूल संकलनातील सुधारणा दर्शवते.
राज्य सरकारच्या वाणिज्य कर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ जुलै २०२६ मध्ये जीएसटी संकलनाने ₹३,२६८ कोटी जमा केले, जे मागील वर्षीच्या जुलै (₹२,९३० कोटी) च्या तुलनेत १२% अधिक आहे. इतर विविध करांचा समावेश असलेले एकूण वाणिज्य कर महसूल २०% वाढून ₹२०,४६४.७ कोटी पर्यंत पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी ₹१७,०५९.६ कोटी होते.
महसूल वाढीची कारणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
या भरीव कामगिरीमागे प्रशासकीय सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हे मुख्य कारण असल्याचे मानले जाते. राज्य सरकारने करचुकवेगिरी ओळखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित डेटा विश्लेषण आणि तपासणी साधनांचा वापर केला आहे. आधार कार्डाला कर नोंदींशी जोडणे, तसेच UPI द्वारे डिजिटल पेमेंट डेटा वापरून केलेल्या अंमलबजावणीमुळे करदात्यांची संख्या वाढविण्यात मदत झाली आहे. या उपायांमुळे कर भरणा (Taxpayer Compliance) सुधारण्यास मदत झाली आहे आणि चुकीच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) क्लेम करण्याच्या प्रकरणांवरही नियंत्रण मिळवले आहे.
इतर राज्यांशी तुलना आणि क्षेत्रांनुसार आकडेवारी
दक्षिण भारतातील इतर राज्यांशी तुलना करता, आंध्र प्रदेशची २१% जीएसटी वाढ प्रभावी ठरली आहे. या क्रमवारीत तेलंगणा (१९.७%) आणि तामिळनाडू (१८.४%) मागे पडले आहेत. कर्नाटक (२३.५%) आणि केरळ (२२.३%) यांनी सर्वाधिक वाढ नोंदवली असली तरी, आंध्र प्रदेशची सातत्यपूर्ण कामगिरी प्रादेशिक आर्थिक घडामोडींचे महत्त्वाचे सूचक आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्यात पेट्रोलियम व्हॅट (VAT) संकलनात १८% वाढ होऊन ते ₹१,६८६ कोटी झाले आहे, तर व्यावसायिक कर संकलन १३% वाढून ₹४९.७ कोटी झाले आहे.
या वाढीनंतरही, कर सुधारणा आणि जीएसटी संरचनेतील सुलभतेमुळे भविष्यातील महसूल वाढीवर काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष असेल. संकलनातील सातत्य हे करदात्यांच्या उच्च अनुपालनावर आणि व्यापक आर्थिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची कामगिरी टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.