Law/Court News

Supreme Court ची Election Commission ला तंबी: शृंगेरी निवडणुकीचे गायब व्हिडिओ फुटेज सादर करा

Supreme Court ची Election Commission ला तंबी: शृंगेरी निवडणुकीचे गायब व्हिडिओ फुटेज सादर करा

Supreme Court ने Election Commission of India (ECI) ला २०२३ मधील शृंगेरी मतदारसंघाच्या मतमोजणीचे गायब असलेले व्हिडिओ रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होणार असून, वेळेत पुरावे न दि...

Allahabad High Court: खासदार-आमदारांवरील खटल्यांसाठी हायकोर्टाचे 'डिजिटल' पाऊल, केस ट्रॅकिंग होणार वेगवान

Allahabad High Court: खासदार-आमदारांवरील खटल्यांसाठी हायकोर्टाचे 'डिजिटल' पाऊल, केस ट्रॅकिंग होणार वेगवान

अलाहाबाद हायकोर्टाने खासदार (MPs) आणि आमदार (MLAs) यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी केस मॉनिटरिंग सिस्टममध्ये मोठे डिजिटल बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Mehul Choksi आणि पत्नीविरोधात मुंबई कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी

Mehul Choksi आणि पत्नीविरोधात मुंबई कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी

Gitanjali Gems मधील कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने मेहुल चोकसी आणि प्रीती चोकसी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-bailable warrant) जारी केले आहे. कंपनीच्या 'पब्लिक डिपॉझिट स्कीम' मध्ये पैसे भरणाऱ्या गुंतवणूकदा...

CAPF Act 2026: सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट, कायद्याचे समर्थन करत दिले हे स्पष्टीकरण

CAPF Act 2026: सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट, कायद्याचे समर्थन करत दिले हे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 2026 चा CAPF Act हा धोरणात्मक बदल असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर सरकारची बाजू मांडली आहे.

CMRL Bribery Case: केरळ हायकोर्टाचा मोठा निर्णय १५ ऑक्टोबरला, गुंतवणूकदारांचे टेन्शन वाढणार?

CMRL Bribery Case: केरळ हायकोर्टाचा मोठा निर्णय १५ ऑक्टोबरला, गुंतवणूकदारांचे टेन्शन वाढणार?

CMRL लाच प्रकरणात केरळ हायकोर्ट गुरुवारी आपला निकाल देणार आहे. Exalogic Solutions ला झालेल्या कथित बेकायदेशीर पेमेंटमुळे कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारांचे या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.

Sanjay Sureka: ₹6,210 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचा मोठा दिलासा, जामीन मंजूर

Sanjay Sureka: ₹6,210 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचा मोठा दिलासा, जामीन मंजूर

Concast Steel and Power Limited चे माजी CMD संजय सुरेका यांना सुप्रिम कोर्टाने **₹6,210.72 कोटींच्या** मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. डिसेंबर **2024** पासून ते कोठडीत होते, मात्र आता काही अटींसह त्यांची सुटका झाली आहे.

Allahabad HC चा मोठा निर्णय: उत्तर प्रदेशात ३ महिन्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश

Allahabad HC चा मोठा निर्णय: उत्तर प्रदेशात ३ महिन्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांच्या आत त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निकालामुळे ग्रामीण निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याच...

Liquor Sector: मद्य विक्रीच्या नियमात होणार मोठे बदल? सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

Liquor Sector: मद्य विक्रीच्या नियमात होणार मोठे बदल? सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दारूच्या पॅकेजिंग आणि वयाची पडताळणी करण्याच्या नियमांवर ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय लिकर इंडस्ट्रीवर नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court: छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाची गंभीर टिप्पणी, हत्येच्या खटल्यात दखल

Supreme Court: छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाची गंभीर टिप्पणी, हत्येच्या खटल्यात दखल

२०२१ मधील एका हत्या प्रकरणातील शिक्षेत कपात करण्याच्या छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोर्टाने राज्य सरकार आणि आरोपीला नोटीस बजावत या प्रकरणाची फेरआढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

TTD Ghee Fraud: ED चा मोठा दणका! **₹129.85 कोटींच्या** मालमत्तेवर जप्ती

TTD Ghee Fraud: ED चा मोठा दणका! **₹129.85 कोटींच्या** मालमत्तेवर जप्ती

Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) तूप भेसळ प्रकरणात Enforcement Directorate (ED) ने मोठी कारवाई केली आहे. डेअरी कंपन्यांनी **₹234.5 कोटींचे** भेसळयुक्त तूप पुरवून फसवणूक केल्याचा आरोप असून, ईडीने **₹129.85 कोटींची** मालमत्ता तात्पुरती...

Karnataka SIT Probe: DGP आलोक कुमार यांचा सरकारला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

Karnataka SIT Probe: DGP आलोक कुमार यांचा सरकारला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

कर्नाटकचे DGP (प्रिझन्स) आलोक कुमार यांनी त्यांच्यावर CBI चौकशी प्रलंबित असल्याचा राज्य सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात खोडून काढला आहे. कर्नाटक पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमधील (KPSC) भरती घोटाळ्याच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या...

Russia-Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्धात अडकलेल्या भारतीयांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, MEA ला दिले महत्त्वाचे निर्देश

Russia-Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्धात अडकलेल्या भारतीयांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, MEA ला दिले महत्त्वाचे निर्देश

रशिया-युक्रेन युद्धात बळी पडलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) विशेष सूचना दिल्या आहेत. एकूण **267** भरती झालेल्यांपैकी **51** जणांचा मृत्यू झाला असून **77*...

J&K High Court: राजकीय नेत्यांच्या सरकारी निवासस्थानांवरून हायकोर्ट कडक, प्रशासनाकडे मागितले स्पष्टीकरण

J&K High Court: राजकीय नेत्यांच्या सरकारी निवासस्थानांवरून हायकोर्ट कडक, प्रशासनाकडे मागितले स्पष्टीकरण

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने राजकीय नेत्यांकडे असलेल्या सरकारी निवासस्थानांच्या वाटपाबाबत प्रशासनाकडे लेखी उत्तर मागितले आहे. गुलाम नबी आझाद आणि रवींद्र रैना यांना मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने कोर्टाने हा प्रश्न उपस्थित केला...

Congress MP Bimol Akoijam यांच्यावर गंभीर आरोप; दिल्ली पोलिसांकडून चौकशीसाठी समन्स

Congress MP Bimol Akoijam यांच्यावर गंभीर आरोप; दिल्ली पोलिसांकडून चौकशीसाठी समन्स

Congress चे खासदार आणि JNU चे माजी प्राध्यापक Angomcha Bimol Akoijam यांना दिल्ली पोलिसांनी लैंगिक छळाच्या आरोपाप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी JNU मधून बडतर्फ करण्यात आल्यानंतर आता कायदेशीर कारवाईचा फास आवळला जात आहे.

Supreme Court चा मोठा निकाल: X कडे पत्रकाराची माहिती मागणाऱ्या पोलिसांना चपराक!

Supreme Court चा मोठा निकाल: X कडे पत्रकाराची माहिती मागणाऱ्या पोलिसांना चपराक!

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्या वैयक्तिक डिजिटल माहितीसाठी गाझियाबाद पोलिसांनी X ला पाठवलेली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. या मागणीला 'अतिरेकी' ठरवत न्यायालयाने पत्रकाराला अटकेपासून कायमस्वरूपी संरक्षण दिले आहे.