Enforcement Directorate (ED) ने छत्तीसगडमधील डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड गैरव्यवहार प्रकरणात **३१.७ कोटी रुपयांची** मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. सरकारी कंत्राटांमध्ये फेरफार करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंडाच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी ही मोठी कारवाई केली आहे. खाण क्षेत्रातील विकासासाठी असलेला हा निधी कंत्राटांच्या किमती फुगवून लाटला गेल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या कारवाईमुळे एकूण जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य आता ५० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे.
भ्रष्टाचाराचे स्वरूप काय?
तपासातून असे समोर आले आहे की, सार्वजनिक सेवक आणि काही खाजगी मध्यस्थांनी मिळून कामाच्या ऑर्डरमध्ये फेरफार केले होते. या माध्यमातून कंत्राटाच्या मूल्यावर २५% ते ५०% पर्यंत कमिशन लाटल्याचा ईडीचा आरोप आहे. यामध्ये विशेषतः 'छत्तीसगड राज्य बीज एवं कृषी विकास निगम' मधील खरेदी प्रक्रियेवर संशयाची सुई वळली आहे.
कायदेशीर कारवाई
ED ने २९ ऑक्टोबर रोजी 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत हे आदेश जारी केले. त्यानंतर ३० ऑक्टोबरला रायपूर येथील विशेष न्यायालयात पुरवणी तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात आतापर्यंत IAS अधिकारी रानू साहू यांच्यासह ४ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी कंत्राटांमधील पारदर्शकतेचा अभाव या प्रकरणातून समोर आला आहे. येणाऱ्या काळात सरकारी निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
