Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) ने आता कायदेशीर कारवाई सुरू केली असून, कंपनी आपल्या २३ माजी संचालकांकडून **१८५.८८ कोटी रुपयांची** अतिरिक्त मानधन (Remuneration) वसुली करण्यासाठी NCLT कडे याचिका दाखल केली आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
ही वसुली मोहीम कंपनीच्या २०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळातील आर्थिक खात्यांच्या पुनर्मांडणीवर (Financial Restatement) आधारित आहे. पूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये कंपनीने १,८६५.७३ कोटींचा नफा दाखवला होता, मात्र नवीन तपासणीत ही आकडेवारी चुकीची असल्याचे सिद्ध झाले. प्रत्यक्षात या काळात कंपनीला ९,४१५.२४ कोटींचा संचित तोटा (Cumulative Loss) झाला होता. IL&FS चे म्हणणे आहे की, फुगवलेल्या नफ्याच्या आकड्यांवर आधारित हे मानधन दिले गेले होते, जे आता वसूल करणे गरजेचे आहे.
माजी संचालकांचा विरोध
कंपनीने यापूर्वी थेट संवादातून पैसे परत मागण्याचा प्रयत्न केला, परंतु माजी संचालकांनी याला विरोध दर्शवला आहे. जुन्या ऑडिटेड खात्यांचा संदर्भ देत, ही वसुली कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे त्यांचे मत आहे. केवळ काही मोजक्याच बिगर-कार्यकारी संचालकांनी (Non-executive directors) पैसे परत करण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचले आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि सद्यस्थिती
हे कायदेशीर पाऊल कंपनीच्या मोठ्या कर्ज निवारण प्रक्रियेचा (Debt Resolution) एक भाग आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत, IL&FS ग्रुपने आपल्या एकूण कर्जापैकी सुमारे ५०,३८७ कोटी रुपये म्हणजेच ८२.६% कर्जाचे निवारण यशस्वीरित्या केले आहे. एकूण कर्ज निवारणाचे लक्ष्य ६१,००० कोटी रुपये आहे. आता NCLT च्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, हा निकाल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.