राजस्थानमधील अँटी-करप्शन ब्युरोने (ACB) IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल आणि IPS अधिकारी प्रशाखा माथूर यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. 'Goyal Fashions' सोबतच्या संशयास्पद मालमत्ता व्यवहारांमुळे हे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे.
राजस्थानमधील अँटी-करप्शन ब्युरोने (ACB) एका हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये एका IAS आणि एका IPS अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. राज्य सरकारने 'प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट' (Prevention of Corruption Act) अंतर्गत या प्रकरणाच्या चौकशीला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे सरकारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे अधिकारी यापूर्वी उद्योगांशी संबंधित सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत होते, त्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे?
चौकशीच्या केंद्रस्थानी 'Goyal Fashions Private Limited' द्वारे चालवले जाणारे रिसॉर्ट्स आहेत. या जोडप्याने आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी सप्टेंबर 2023 ते मार्च 2026 दरम्यान जवळपास ₹6.16 कोटींना 40 व्हिला आणि कॉटेज खरेदी केले. विशेष म्हणजे, ही मालमत्ता बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
'क्विड प्रो को' (Quid Pro Quo) चा संशय
मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर, या जोडप्याने त्या पुन्हा त्याच कंपनीला भाड्याने (Leaseback) दिल्या. यातून त्यांना वर्षाकाठी ₹1.8 कोटींचे भाडे मिळत होते. तपास यंत्रणा आता हे तपासत आहेत की, ज्या दिवशी सरकारी सवलतींचे पॅकेज या कंपनीला मंजूर झाले, त्याच दिवशी या जोडप्याने 20 व्हिलांची नोंदणी का केली? प्रशासकीय मंजुरी आणि पर्यावरणीय परवानग्या मिळवून देण्यासाठी हा 'क्विड प्रो को' व्यवहार होता का, याचा शोध घेतला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा धडा आहे. कंपन्यांचे सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेले असे संशयास्पद संबंध हे 'रेड फ्लॅग' मानले जातात. ज्या कंपन्यांचा विकास केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय मदतीवर अवलंबून असतो, अशा ठिकाणी गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे.