तामिळनाडू सरकारचे कठोर पाऊल: ₹10 कोटींपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना आता सरकारी मंजुरी बंधनकारक
तामिळनाडू सरकारने सर्व नागरी प्रकल्पांसाठी ₹10 कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांना राज्य सरकारची मंजुरी अनिवार्य केली आहे. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनमध्ये जवळपास ₹2,000 कोटींची थकीत बिले आणि मोठ्या आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) यामुळे हा निर्णय घ...