रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) निर्यात नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. आता फ्रीलान्सर्स आणि वैयक्तिक सेवा निर्यातदारांना स्वतंत्र Export Declaration Form (EDF) भरण्याची गरज नाही. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे पेपरवर्कचा ताण कमी होणार आहे.
नियमांमध्ये मोठा बदल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (Export and Import of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2026' जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे फ्रीलान्सर्स आणि स्वतंत्र कन्सल्टंट्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांना प्रत्येक व्यवहारासाठी स्वतंत्र Export Declaration Form (EDF) भरण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. ही नियमावली १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
प्रक्रिया आता अधिक सोपी
आता फ्रीलान्सर्सना केवळ आपल्या 'Authorised Dealer (AD)' बँकेला पेमेंटशी संबंधित अनिवार्य माहिती पुरवायची आहे. यामुळे कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी होणार असून, पूर्वी बँकांकडून होणारी टाळाटाळ आणि प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यास मदत होईल. तसेच, इतर निर्यातदारांसाठी ₹१० लाख प्रति एंट्री पर्यंतच्या इनवर्ड रेमिटन्ससाठीही सुलभ प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
काय काळजी घ्यावी?
जरी EDF भरण्याची गरज संपली असली, तरी 'Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS)' अंतर्गत परकीय चलन प्रवाहाची नोंद ठेवण्याचे काम सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांनी आपले इनव्हॉइस आणि पेमेंट पावतींचे रेकॉर्ड योग्यरित्या जतन करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची टीप: काही बँका त्यांच्या अंतर्गत रिस्क पॉलिसीनुसार अतिरिक्त कागदपत्रे मागू शकतात. त्यामुळे आपल्या बँकेशी संपर्कात राहून पेमेंट व्यवस्थित रिपोर्ट होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.