ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ 1994 ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਰੇਗੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੀਬਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਲਗੋਰਿਦਮ-ਡਰਾਈਵਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬੈਗੇਜ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਾਧੂ ਬੈਗੇਜ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਬੈਗੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਰੱਦ/ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ" ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।