Supreme Court ਦਾ Airlines 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ! ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਝਾੜ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਿਰਾਇਆ (Airfare) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ (Ancillary Charges) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (Affidavit) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 'ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ' ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗੇਜ (Check-in Baggage) ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (Ancillary Revenue) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ $728.53 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ" ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AERA) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ (Aviation Sector) ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ FY26 ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹17,000-₹18,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY26 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (Passenger Traffic) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0-3% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (Regulatory) ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।