ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) 5.0 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹18,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ SpiceJet ਅਤੇ InterGlobe Aviation (IndiGo) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ECLGS 5.0: ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ (West Asia conflict) ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
