ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ!
Paradip Port Authority (PPA) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 14.44 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MMT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 14.32 MMT ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ PPA ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, PPA ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 150.41 MMT ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (stakeholders) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਦੀ ਬਰਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ (berth productivity) ਲਗਭਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, Paradip Port ਨੇ 14.13 MMT ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Deendayal Port (13.10 MMT) ਅਤੇ Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPT) (7.92 MMT) ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, PPA ਅਤੇ Deendayal Port Authority 150 MMT ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 400 MTPA ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 500 MTPA ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਡੌਕ (Western Dock) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਰਥ (green hydrogen berth) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Paradip Port Authority ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, P. L. Haranadh ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Sarbananda Sonowal ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। PPA ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ Sagarmala ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ Maritime India Vision 2030 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।