ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ **₹24,800 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ₹24,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ ₹14,700 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਅਤੇ ਜੀਂਦ-ਗੋਹਾਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ₹4,700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGIMER) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਸਥਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹5,470 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਸਮੇਤ 75 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ-ਕਰਤੌਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਜੋ ਕਿ ₹830 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-6 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।