ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (NMIAL) ਆਗਾਮੀ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (NMIA) ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿਊਟਰਲ-ਹੋਸਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੈਲੂਲਰ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (COAI) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NMIAL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਨਿਊਟਰਲ-ਹੋਸਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਵਰੇਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। NMIAL ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉੱਚ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NMIAL ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NMIAL ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ₹44.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ (IBS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (RoW) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, NMIAL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।