ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ: ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ!

ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ:

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (Geopolitical) ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ (Trade Routes) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Trade Volatility) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (Freight Rates) 20% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਫਰੇਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ:

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CMA CGM ਅਤੇ Mediterranean Shipping Company (MSC) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CMA CGM ਨੇ ਰੀਫਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ (Reefer Containers) ਲਈ $4,000 ਤੱਕ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਚਾਰਜ (Emergency Conflict Surcharge - ECS) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। MSC ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਲਈ MSC ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਲਗਭਗ $1,850 ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ (Cape of Good Hope) ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 10-14 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ 40% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲਚੀਲਾਤਾ:

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ $820 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ (Global Trade Growth) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਤੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਟ (Freight) ਦਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ (Perishable Goods) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਪਾਅ:

ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ (Trade Policies) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ (Credit Guarantee Schemes) ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Rupee) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।