ਕੇਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਮੋ ਕੇਨਯਾਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (CCCC) ਨੂੰ **$2.9 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ **$2 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ CCCC ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (EPC) ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
JKIA 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਜੋਮੋ ਕੇਨਯਾਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ (JKIA) ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 8.9 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2045 ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ
$2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੋਂਬਾਸਾ-ਨੈਰੋਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਖਮ ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ EPC ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਕੇਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲੋਂ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
