ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'UDAN' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 100 ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹480 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'UDAN' (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (Modified) ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ UDAN ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ UDAN ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 100 ਮੌਜੂਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਏਅਰਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,500 ਕਰੋੜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Operations and Maintenance) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 1,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ UDAN ਸਕੀਮ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Larsen & Toubro (L&T), ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (MRO) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖਤਰੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮ (Execution Risks) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UDAN ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਰੂਟ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 100 ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖੇਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।