JNPA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, JNPA ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Multi-departmental Task Force) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5,000 TEUs ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ (Stranded Containers) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3,200 TEUs ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ (Perishable Cargo) ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,000 TEUs ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੀਫਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ 80% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ

ਜਿੱਥੇ JNPA ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਲਨ (Operational) ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਥਿਕਤਾ (Export Economy) ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ (Vessel Schedules) ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ (Shipping Costs) ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਚਾਰਜ (Surcharges) $1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ $8-10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ (Agricultural Shipments) ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Gulf Markets) ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ (Rice) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਕੱਲੀ $4.43 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Maritime Trade System) ਵਿੱਚ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ (Structural Weaknesses) ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Geopolitical Volatility) ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। JNPA ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮਾਂ (Systemic Risks) ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ (Freight and Insurance Costs), ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Consumers) 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflationary Risk) ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੁਕਸਾਨ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਲਚੀਲਾਪਣ (Trade Resilience) ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Port Infrastructure) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Export Markets) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ (Alternative Supply Routes) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PM ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (PM GatiShakti Master Plan) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁ-ਮੋਡਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (Multi-modal Connectivity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, JNPA ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (CPPI) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 23ਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।