ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ (HSR) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ HSR ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ HSR ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ 1 ਘੰਟਾ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਸਿਰਫ 78 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗਾ ਰੂਟ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ 1.2% ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY2026) ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0-3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ₹17,000–18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। IndiGo, ਜੋ ਕਿ FY26 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 38.3 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। SpiceJet, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ HSR ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ 99% ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਜਿੱਥੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 18% ਹੈ), ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ HSR ਵਿੱਚ ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ HSR ਵਿਸਥਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲੰਬੀ-ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ HSR ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
