MLFF ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ, ਪਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ!

ਇਹ ਨਵਾਂ MLFF ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ-ਲੈੱਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12-15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3-4% ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹295 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਲਣ ਬੱਚਤ ਅਤੇ 81,000 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੈਕਗਨਿਸ਼ਨ (ANPR) ਅਤੇ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, MLFF ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ $11.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $28.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

MLFF ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 60% ਵਧ ਕੇ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 17.27% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.27% (FY24-25) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ MLFF ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FASTag ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। MLFF ਲਈ FASTag ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਨਿਊਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨਾਲ FASTag ਲਿੰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ FASTag ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ FY27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ MLFF ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NHAI ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।