ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ LPG ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 'ਡਾਰਕ' ਚਾਲ! ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖਤਰਾ

'ਅੰਧੇਰੇ' 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਕਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Symi ਅਤੇ NV Sunshine ਨਾਮਕ ਦੋ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (AIS) ਟਰਾਂਸਪੋਂਡਰ (Transponders) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ: ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ

ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 20-27% ਤੇਲ ਅਤੇ 20% ਐਲਐਨਜੀ (LNG) ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਰੱਖੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ 85% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 60% ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੌਕਪੁਆਇੰਟ (Chokepoint) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

'ਡਾਰਕ ਵੌਏਜ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਇਰਾਦਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent Crude) ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $113-$128 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ 2026 ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।