ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਗ ਇਕੋਨਮੀ (Gig Economy) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ (E-commerce) ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 2030 ਤੱਕ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ IDfy ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ - ਮਿਡਲ-ਮਾਈਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ - ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕ
IDfy ਦੁਆਰਾ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 4.75% ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ (Red Flags) ਸਨ। ਇਹ ਦਰ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (3.04%) ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ ਵਰਕਰਾਂ (2.36%) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AuthBridge ਵੀ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ (5.6%) ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (4.33%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ (discrepancies) ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਗ ਇਕੋਨਮੀ 2029-30 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (National Income) ਵਿੱਚ 4.1% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਰੈਫਰਲ ਬੋਨਸ ਲੈਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹16 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। IDfy ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖੋਜ ਦਰਾਂ (detection rates) ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਦੀ ਖੋਜ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: IDfy ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
IDfy ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਸ਼ੋਕ ਹਰੀਹਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਗ ਇਕੋਨਮੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ - ਗਤੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" IDfy ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਸਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ FY24 ਵਿੱਚ ₹128.2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। AuthBridge ਅਤੇ Screeningstar ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਲਈ AI ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (DPDP Act) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਰੇ
ਮਿਡਲ-ਮਾਈਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Zomato ਅਤੇ Swiggy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਆਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਗ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੱਸਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
