Indian Railways: ₹1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ! 6,000 Km ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

Ministry of Railways ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਲਈ ₹1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਕਾਸ

ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (FY 2024-25) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਟ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 114% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 110% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ: ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ (Punctuality) ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ (Passenger Experience) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ (11), ਝਾਰਖੰਡ (10), ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (9) ਹਨ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Freight Capacity) ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ 3000 MT' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।