AERA ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AERA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (Airlines) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ATF ਦੇ ਭੜਕੇ ਰੇਟ, ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 115% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹2,07,341.22 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ATF ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30-40% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ (Indian Aviation Industry) ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ 'ਸਥਿਰ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ' (Negative) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ (Aircraft Leases) ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ (Maintenance) ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
IndiGo ਮਜ਼ਬੂਤ, SpiceJet ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ IndiGo ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 62-65% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, SpiceJet ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ (Losses) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ICRA ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ₹17,000-₹18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ₹55 ਅਰਬ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 13-15% ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ (Operating Costs) ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਰਾਂ (Analysts) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ (Fuel Surcharges) ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। AERA ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।