ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **16,000** ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ (Recycle) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ **$8 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **35.4%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16,000 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ (Shipbuilding) ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ (Ship Recycling) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ (Environmental Regulations) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
EU ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EUSRR) ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 6 ਯਾਰਡ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। EU ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ (Competitive Advantage) ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। UNCTAD ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 30.1% (2024) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 2.99 ਮਿਲੀਅਨ GT (Gross Tons) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2024 ਦੇ 1.86 ਮਿਲੀਅਨ GT ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
$8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
$8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ EU ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।