ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ: ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਵਿਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, 60 kW ਦੇ EV ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 kW ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 17% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 120 kW ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 13% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 100 kW ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹18 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। PM E-DRIVE ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 72,000 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ FAME II ਨੇ ਵੀ EV ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ $1,901.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੋਂ 27.8% ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.32 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400,000 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। EV ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ (FY24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.7%) ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।