ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਫਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.5-3% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ,

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AITWA) ਨੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (FAF) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 2.5% ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਫਾਰਮੂਲਾ

AITWA ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਮਈ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਫਰੇਟ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 0.65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 65% ਹੈ। ਇਸ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (FAF) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ DEF/urea ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਇਰ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ, ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ CPI ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬ-ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 100.84 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਮਹਿੰਗਾਈ 8.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ।

ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

AITWA ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਫਿਊਲ-ਲਿੰਕਡ ਫਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਅਤੇ FMCG ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Oxford Economics ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਪੀਟੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।