DG Shipping ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ: ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (Ports) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ!

DG Shipping ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ (Detention), ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ (Ground Rent) ਅਤੇ ਰੀਫਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Reefer Services) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ (Refund) ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (WRP) ਲਗਭਗ 0.03% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 7.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰੇਟ ਰੇਟ (Freight Rates) ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ $8-10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਅਤੇ LNG ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤਾਂ (Imports) 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'RELIEF' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ WRP ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ (Port Finances) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।