ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਪਨਾ: FY27 ਬਜਟ ਵਿੱਚ **48%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ (Maritime Sector) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ₹5,164.8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ₹3,470.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ: 20 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ (National Waterways - NWs) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ NW-5 ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਕੋਸਟਲ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (Coastal Cargo Promotion Scheme) ਰਾਹੀਂ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ (Inland Waterways) ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (Coastal Shipping) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਬਜਟਰੀ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 (Maritime India Vision 2030) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 (Amrit Kaal Vision 2047) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡੰਕੁਨੀ (Dankuni) ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ (Surat) ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (Dedicated Freight Corridors) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ (Shipbuilding) ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ (Market Share) ਸਿਰਫ 0.06% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ~51-56%, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ~28% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ~15% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skill Development) ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਲੈਂਸ (Regional Centres of Excellence) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Ship Repair Ecosystem) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ-ਪਲੇਨ (Seaplane) ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (Viability Gap Funding - VGF) ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੈਕਬੋਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (GRSE) ਅਤੇ ਕੋਚਿਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ (CSL) ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। GRSE ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ P/E ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 39.6x-41.1x ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CSL ਦਾ P/E ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 54.25x-60.05x ਹੈ।