ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

Detailed Coverage

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ:

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ Airport Operator ਕਿਸੇ ਵੀ Airline ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਾਰੀਆਂ Airlines ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਲੋਟਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ:

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, IndiGo ਅਤੇ Air India ਗਰੁੱਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। Adani Group ਅਤੇ GMR Airports ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ Airport Operations ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ unfair competition ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Airport Operator ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ:

ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IndiGo ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। Airbus ਅਤੇ Boeing ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ:

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀ-ਸਾੈਂਡ (Capital-Intensive) ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।