ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NHAI ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (Hybrid Annuity Model) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹25,445.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, 46.039 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ NH-19 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ₹14,447.64 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 43.218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਰੁਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ NH-31 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ₹10,998.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (HAM) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਾਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, NH-19 ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ-ਸਟੇਅਡ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਦਰਭ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। HAM ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।