ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ

ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 20% ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ LNG ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Maersk, MSC, CMA CGM ਅਤੇ Hapag-Lloyd ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੇ ਕੇਪ (Cape of Good Hope) ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਰੂਟ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜਬੇਲ ਅਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ 40-ਫੁੱਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ $1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $4,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਜੋਖਮ (War Risk) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਚਾਰਜ (Emergency Surcharges) ਲਗਭਗ 300% ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਟ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 10-14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ (Maritime Insurance) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਅਤੇ LNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੌਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ LNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ EPCG ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (Export Obligation Period) ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (CBIC) ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।