Uber, Rapido ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!

ਟੈਕਸ ਉਲਝਣ: ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰਲ GST ਐਕਟ (CGST Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 9(5) ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 5% GST ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ Uber ਅਤੇ Ola ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਰਾਇਆ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ Rapido ਵਰਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5% GST ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (Advance Ruling Authority) ਨੇ Namma Yatri ਅਤੇ Rapido ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਗਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਕੌਂਸਲ GST ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 2017 ਵਿੱਚ GST ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ GST ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਆਗਾਮੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ GST ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।