ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ
DGCA ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ VIP ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਗਨਿਟਰੀ (dignitary) ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਇੰਜਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ (Flight Crews) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Organizational Management) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ VIP ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Authorities) 'ਤੇ ਹੁਣ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ।
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਰੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। VIPs ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।