ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Civil Aviation) ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ NOC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Civil Aviation) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ (Notice Period) ਅਤੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ, ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਲਾਟ ਅਲਾਟੇਸ਼ਨ (Airport Slot Allocation) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਟ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ DGCA ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਜੋਂ ਸਲਾਟ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।