ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Dynamic Airfare Pricing) ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਖਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ (Demand), ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (Seat Availability) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਪਰ ਦਖਲ ਵੀ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Civil Aviation) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Predatory Pricing) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।