ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ **25%** ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (AERA) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (AERA) ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਿਆਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ (Operating Expenses) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਉੱਚੀਆਂ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (APAO) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਏਅਰੋਨੌਟੀਕਲ ਟੈਰਿਫ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਟਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰ ਹੁਣ InterGlobe Aviation (IndiGo) ਅਤੇ SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।