WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Meta-ਅਧੀਨ WhatsApp ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Electronics and Information Technology) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ IT ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ (digital arrest scams) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ (social media intermediary) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Meta ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। WhatsApp ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, WhatsApp ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਗੇਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ (context) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੂਲ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ WhatsApp ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Telegram ਅਤੇ Signal ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰੋਲਆਊਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।